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Crop insurance new list: “इस” किसान के बैंक खाते में प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपये जमा होने लगे; पात्र किसानों की सूची मोबाइल पर यहां देखें |

crop insurance new list: बैंक खाते में 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की राशि जमा कर दी गई है, किसानों की सूची घोषित कर दी गई है  crop insurance new list

भारी बारिश, बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि फसलों को नुकसान होने की स्थिति में, किसानों को अगले सीजन में उपयोगी होने के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में एक सीजन में एक बार निर्धारित दर पर इनपुट सब्सिडी दी जाती है। crop insurance maharashtr मंजूर किया गया है.crop insurance new list

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crop insurance new list  साथ ही राज्य आपदा मोचन निधि की अन्य स्वीकृत मदों में भी निर्धारित दर से सहायता प्रदान की जाती है राज्य में भारी बारिश एवं बाढ़ के कारण विभिन्न जिलों में अपनी फसल गंवाने वाले प्रभावित किसानों को निवेश अनुदान के रूप में सहायता के संबंध में जुलाई, 2022 में। crop insurance new list

साथ ही कैबिनेट बैठक दिनांक 10.08.2022 में लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य क्षतियों के लिए राहत, शासन निर्णय, राजस्व एवं वन विभाग क्रमांक सीएलएस-2022/प.सं.253/एम-3, दिनांक 22.08.2022 सरकार जून से अक्टूबर, 2022 की अवधि के दौरान भारी बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि फसलों के नुकसान के लिए प्रभावित किसानों को निवेश सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है। crop insurance new list

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यह जीआर यानी सरकारी फैसला 10 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। साथ ही मार्च 2023 की अवधि में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बेमौसम वर्षा से कृषि फसलों की क्षति एवं अन्य क्षति के लिए प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य आपदा मोचन कोष से कृषि एवं अन्य फल फसलों को हुए नुकसान की पूर्ति हेतु संदर्भ संख्या में निर्धारित दरों के अनुसार।जैसा कि संलग्न प्रपत्र में दर्शाया गया है, शासन द्वारा कुल 17780.61 लाख रुपये (177 करोड़ 80 लाख 61 हजार रुपये) जिलेवार वितरित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ऐसा सरकार का फैसला जीआर में लिया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार ने मार्च 2023 में बेमौसम बारिश से कृषि फसलों एवं अन्य फलों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 177 करोड़ 80 लाख 61 हजार रुपये की राशि जिलों को वितरित की है.crop insurance list

ऐसा सरकार का फैसला जीआर में लिया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार ने मार्च 2023 में बेमौसम बारिश से कृषि फसलों एवं अन्य फलों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 177 करोड़ 80 लाख 61 हजार रुपये की राशि जिलों को वितरित की है.

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इस प्रकार इन 23 जिलों में किसानों के खातों में 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा राशि जमा होनी शुरू हो गई है। तथा पात्र किसानों की सूची भी आ गई है।

भारी बारिश, बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि फसलों को नुकसान होने की स्थिति में, किसानों को अगले सीजन में उपयोगी होने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से एक निर्धारित दर पर इनपुट सब्सिडी दी जाती है।

साथ ही राज्य आपदा मोचन निधि की अन्य स्वीकृत मदों में भी निर्धारित दर पर सहायता प्रदान की जाती है।राज्य में भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण जिन प्रभावित किसानों की फसलें विभिन्न जिलों में क्षतिग्रस्त हुई हैं उन्हें निवेश अनुदान के रूप में सहायता के संबंध में जुलाई, 2022,

साथ ही कैबिनेट बैठक दिनांक 10.08.2022 में लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य क्षतियों के लिए राहत, शासन निर्णय, राजस्व एवं वन विभाग क्रमांक सीएलएस-2022/प.सं.253/एम-3, दिनांक 22.08.2022 सरकार जून से अक्टूबर, 2022 की अवधि के दौरान भारी बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि फसलों के नुकसान के लिए प्रभावित किसानों को निवेश सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है।

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यह जीआर यानी सरकारी फैसला 10 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। साथ ही मार्च 2023 की अवधि में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बेमौसम वर्षा से कृषि फसलों की क्षति एवं अन्य क्षति के लिए प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य आपदा मोचन कोष से कृषि एवं अन्य फल फसलों को हुए नुकसान की पूर्ति हेतु संदर्भ संख्या में निर्धारित दरों के अनुसार।जैसा कि संलग्न प्रपत्र में दर्शाया गया है, शासन द्वारा कुल 17780.61 लाख रुपये (177 करोड़ 80 लाख 61 हजार रुपये) जिलेवार वितरित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

साथ ही अन्य क्षतियों हेतु कैबिनेट बैठक दिनांक 10.08.2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार शासन निर्णय, राजस्व एवं वन विभाग क्रमांक सी.एल.एस.-2022/प.सं.253/एम-3 दिनांक 22.08.2022 शासन जून से अक्टूबर, वर्ष 2022 की अवधि में भारी वर्षा एवं बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि फसलों के नुकसान से प्रभावित किसानों को निवेश अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करने का अनुमोदन।

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